Jagdish Gond vs. State of Chhattisgarh (2025 SCC OnLine SC 744 / 2025 INSC 460)

🧾 पूरा केस विश्लेषण

1. पक्षकार

• अपीलकर्ता (Accused/Appellant): जगदीश गोंड (पति)

• प्रतिवादी (Respondent): राज्य छत्तीसगढ़

2. घटना (Facts of the Case)

• मृतका: जगदीश गोंड की पत्नी, विवाह को लगभग 2 वर्ष हुए थे।
• मौत: पत्नी घर में मृत पाई गई।

मेडिकल रिपोर्ट:

• गर्दन पर लिगेचर मार्क (गाँठ/रस्सी का निशान)
• मृत्यु का कारण: फांसी (asphyxia due to hanging)
• प्रारंभिक कार्यवाही: धारा 174 CrPC के तहत “असामान्य/अचानक मौत” का मामला दर्ज हुआ।
• बाद में FIR: मृतका के पिता ने शिकायत दी → आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने हत्या की है।

3. आरोप (Charges)

• धारा 302 IPC – हत्या
• धारा 498A IPC – क्रूरता / उत्पीड़न
• धारा 306 IPC – आत्महत्या के लिए उकसाना
• धारा 34 IPC – समान आशय (Common Intention)

4. ट्रायल कोर्ट का फैसला

• सभी आरोपी बरी (Acquitted)

कारण:

• अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है।
• मेडिकल रिपोर्ट आत्महत्या से मेल खाती है।
• गवाहों के बयान में विरोधाभास।

5. हाई कोर्ट का फैसला

• ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा।
• पति जगदीश गोंड को दोषी ठहराया धारा 302 IPC के तहत → आजीवन कारावास।

तर्क:

• घटना पति-पत्नी के घर में हुई।
• पति ने अलिबी (काम पर होने का दावा) दिया लेकिन उसे विश्वसनीय नहीं माना गया।
• Section 106 Evidence Act लागू किया गया → "जब घटना घर के अंदर हुई तो पति को बताना चाहिए कि पत्नी की मृत्यु कैसे हुई।"

6. सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया गया।
• अपीलकर्ता जगदीश गोंड बरी (Acquitted)।

7. सुप्रीम कोर्ट के तर्क (Reasoning)

• अभियोजन का असफल होना
• अभियोजन हत्या साबित नहीं कर पाया।
• केवल यह तथ्य कि मौत घर के अंदर हुई, पर्याप्त नहीं है।

अलीबी (Alibi)

• पति ने शुरू से ही कहा कि वह घटना के समय काम पर था।
• यह दावा गवाहों और FIR में भी परिलक्षित था।
• अभियोजन इसे झूठा साबित नहीं कर सका।
• Section 106 Evidence Act का गलत प्रयोग
• Section 106 तभी लागू होता है जब अभियोजन पहले से एक ठोस केस बना ले।
• यहाँ अभियोजन हत्या साबित ही नहीं कर पाया था, इसलिए केवल "पति को बताना चाहिए था" कहकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence)

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के मामलों में "chain of circumstances" पूरी तरह से जुड़नी चाहिए।
• यहाँ श्रृंखला अधूरी थी → कई शक की गुंजाइशें बचीं।
• शक (Suspicion) = सबूत नहीं
• कोर्ट ने दोहराया: "सिर्फ शक के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती।"
• अभियोजन को दोष सिद्ध करना अनिवार्य है।

8. महत्व (Significance of the Judgment)

बरी करने के सिद्धांत को मज़बूत किया:

• अगर ट्रायल कोर्ट ने बरी किया है, तो अपीलीय न्यायालय (High Court/Supreme Court) को उसे पलटने के लिए बहुत ठोस और स्पष्ट कारण देने होंगे।

अलीबी की अहमियत:

• अगर आरोपी अलिबी पेश करता है और अभियोजन उसे खंडित नहीं कर पाता, तो आरोपी को इसका लाभ मिलेगा।

Section 106 Evidence Act की सीमाएँ:

• यह धारा अभियोजन की जिम्मेदारी को आरोपी पर शिफ्ट नहीं करती। पहले अभियोजन को अपराध साबित करना ही होगा।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मानक:

• हत्या के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य तभी मान्य होगा जब पूरी श्रृंखला बिना किसी संदेह के आरोपी की दोषिता की ओर ही ले जाए।

👉 संक्षेप में: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शक के आधार पर पति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अभियोजन हत्या साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।