🏛️ सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला

 सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली PWD पर सीवर सफाई में ₹5 लाख जुर्माना

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिल्ली PWD पर मैन्युअल सीवर सफाई के लिए 5 लाख का जुर्माना

भूमिका

भारत में मानव गरिमा को सर्वोच्च संवैधानिक मूल्य माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इसके बावजूद आज भी कुछ जगहों पर मैन्युअल स्कैवेंजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई का काम मजदूरों से कराया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) पर नाबालिग को सीवर की सफाई में लगाने के कारण ₹5 लाख का जुर्माना लगाया। यह फैसला न केवल मजदूरों की सुरक्षा बल्कि मानव गरिमा की रक्षा को लेकर भी बेहद अहम है।

केस की पृष्ठभूमि

दिल्ली में एक घटना सामने आई जिसमें सीवर की सफाई के लिए मजदूरों को सीधे नाले में उतारा गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस काम में एक नाबालिग बच्चा भी लगाया गया था। यह सीधा-सीधा Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सीवर में हाथ से सफाई करने के लिए लगाना प्रतिबंधित है।

इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई की।

 

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

·         “मैन्युअल स्कैवेंजिंग मानव गरिमा का घोर उल्लंघन है।”

·         “नाबालिग को सीवर में उतारना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।”

·       “यह सरकार और उसकी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि मजदूरों को ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में काम न करना पड़े।”

कोर्ट ने दिल्ली PWD पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई की जाएगी।

निर्णय का महत्व

1.      मानव गरिमा की रक्षा – यह फैसला स्पष्ट करता है कि मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम कराना असंवैधानिक है।

2.      नाबालिगों का संरक्षण – बच्चों को ऐसे खतरनाक कार्यों में लगाना बाल अधिकारों का भी उल्लंघन है।

3.      कानून का अनुपालन – 2013 का कानून और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश अब और सख्ती से लागू होंगे।

4.      सरकारी जवाबदेही – यह केस बताता है कि सरकारी विभाग भी कानून तोड़ने पर बख्शे नहीं जाएंगे।

व्यापक असर

यह फैसला देशभर में उन लाखों मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण है जो आज भी मैन्युअल स्कैवेंजिंग की वजह से जान जोखिम में डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अब केवल मशीनों के द्वारा ही सीवर की सफाई होगी। इसके साथ ही, सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे वैकल्पिक तकनीक और सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करें।

निष्कर्ष

दिल्ली PWD पर लगाया गया यह जुर्माना केवल एक विभाग की गलती पर सजा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि मानव गरिमा से समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मजदूरों की सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।