महिला सशक्तिकरण क्या है ? | Women Empowerment in Hindi |भारत में महिला सशक्तिकरण की पहल

जब हैं नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी…When there is all the power in a woman, then why should a woman be called poor…

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते हैं। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जो उसे वह क्षमता प्रदान करती है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त हैं और अपने निर्णय स्वयं लेने वाली हैं।8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सही मायने में इस महिला दिवस का उद्देश्य क्या है? हमें यह समझना होगा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। 

महिला सशक्तीकरण क्या है?-What is women empowerment?

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांच कारण हैं:

• महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना
• महिलाओं को उनके अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता
• समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार
• घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं को अधिकार
• अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता।

महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों ?-Why the need for women empowerment?

सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई; महिलाओं की आवाज़ को हर तरीके से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य हैं। भारत भी अछूता नहीं है।भारत एक जटिल देश है। यहाँ सदियों से विभिन्न प्रकार की रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। ये रीति-रिवाज और परंपराएं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन गई हैं। हम महिलाओं को देवी मान उनकी पूजा करते हैं; हम अपनी मां, बेटियों, बहनों, पत्नियों और अन्य महिला रिश्तेदारों या दोस्तों को भी बहुत महत्व देते हैं लेकिन साथ ही भारतीय अपने घरों के अंदर और अपने घरों के बाहर महिलाओं से किए बुरे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं।हर धर्म हमें महिलाओं के सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार करना सिखाता है। आज के आधुनिक में समाज की सोच इतनी विकसित हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुरीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं। जैसे सतीप्रथा, दहेज प्रथा, परदा प्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार; ऐसे सभी कार्यों में शारीरिक और मानसिक तत्व शामिल होते हैं।महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा।इसलिए महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है बल्कि साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता-Need of women empowerment in india.

भारत में प्राचीन काल की तुलना में मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी, हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ थीं, और उन्होंने अपने पद का काफी अच्छे ढंग से पालन भी किया था। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी अत्यंत आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 75.7% (प्रतिशत) है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 62 प्रतिशत ही है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं को शिक्षा की सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और अगर कहीं शिक्षा उपलब्ध भी है, तो कुछ ही कक्षाओं की पढाई के बाद ही उनकी पढाई को छुड़वा दिया जाता है। भारत में शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में अधिक रोजगारशील और शिक्षित हैं, आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं, या तो घर में बैठ कर घर का काम संभालती हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण-Women empowerment in india.

प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति-सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था; शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदहारण भी हैं।

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया।

जा राम मोहन रॉय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं के खिलाफ प्रचलित भेदभाव संबंधी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया। अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिशों को सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि जैसे कई अन्य सामाजिक सुधारक ने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उदाहरण के लिए 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवाओं की शर्तों में सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आंदोलन का परिणाम था।

स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लगभग सभी नेताओं का मानना ​​था कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना सबसे उपयुक्त माना जाता था जो पुरानी शोषण प्रथाओं और परंपराओं को दूर करने में सहायता करेगा और ऐसे प्रावधान भी करेगा जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

भारत में महिला सशक्तिकरण की पहल-Women Empowerment Initiatives in India.

श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, "अगर महिलाओं को सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक निर्भरता जैसे विकारों से छुटकारा पाना है, तो महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के समय से ही लैंगिक समानता के सिद्धांत के बारे में बात की गई है। इसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है।

भारतीय लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के ढांचे के भीतर, कई कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक उन्नति करना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से कल्याण से लेकर विकास तक विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति का निर्धारण करने में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा "राष्ट्रीय महिला आयोग" की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) ने स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण विकास निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के एक उपाय के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। के लिए एक मजबूत नींव रखना।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों और उचित सम्मान की रक्षा के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों के उपकरणों की पुष्टि की है। इसके साथ ही 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए एक विशाल सम्मेलन भी किया गया था।

भारत ने कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों और घोषणाओं में भाग लिया, जैसे, द मेक्सिको प्लान ऑफ़ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज़ (1985), बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (1995) और यू.के.एन. हाँ। ए. सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज़, 21 वीं सदी के लिए लैंगिक समानता और विकास और शांति पर सम्मेलन "बीजिंग घोषणा के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन को लागू करने के लिए कार्य और पहल" शीर्षक।

संविधान और महिला सशक्तिकरण-Constitution and women empowerment.

भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकारों की रक्षा करते हैं।

महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और अन्य संवैधानिक प्रावधान कई तरह के विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

प्रस्तावना :- भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आश्वासन देती है। इसके अलावा यह व्यक्ति की स्थिति, बराबरी के अवसर और गरिमा की समानता भी प्रदान करती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान माना जाता है।

मौलिक अधिकार :- हमारे संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों में महिला सशक्तिकरण की नीति अच्छी तरह से विकसित हुई है।

1. अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
2. अनुच्छेद 15 (1) विशेष रूप से लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
3. अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
4. अनुच्छेद 16 किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है।

ये अधिकार मौलिक अधिकार अदालत में न्यायसंगत हैं और सरकार उसी का पालन करने के लिए बाध्य है।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट कानून-Specific laws for women empowerment.

यहां कुछ विशिष्ट कानूनों की सूची दी गई है जो संसद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए लागू की गई थी:

• समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
• दहेज निषेध अधिनियम, 1961
• अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
• मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
• गर्भावस्था अधिनियम का अंत, 1971
• सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
• बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध
• प्री-कॉन्सेशेशन एंड प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994
• कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2013

उपर्युक्त और कई अन्य कानून हैं जो न केवल महिलाओं को विशिष्ट कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान करते है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं-Obstacles coming in the way of women empowerment in India.

भारतीय समाज में कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल है। कई बार यह पुरानी मान्यताएं और परंपराए भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती है। महिलाओं के रास्ते में आने वाली इसी तरह की कई सारी बाधाओं के बारे में नीचे बताया गया है।

• सामाजिक मापदंड
• कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण
• लैंगिग भेदभाव
• श्रम के बदले में भुगतान में असमानता
• अशिक्षा
• बाल विवाह
• महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध
• कन्या भ्रूणहत्या

महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं-International commitments to women empowerment.

भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों से जुड़ा हुआ है जो महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1993 में भारत द्वारा अनुमोदित महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सीडीएडब्ल्यू) पर सम्मेलन।

मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजीज (1985), बीजिंग घोषणापत्र और प्लैटफॉर्म फ़ॉर एक्शन (1995) तथा यूएनजीए सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज, 21वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास, शांति और आगे की कार्रवाइयों को लागू करने के लिए "बीजिंग घोषणापत्र"। इन सभी को भारत के द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है।

इन सभी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, कानूनों और नीतियों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अभी भी संतोषजनक रूप से सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं अभी भी समाज में मौजूद हैं। महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, दहेज-प्रथा अभी भी प्रचलित है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का अभ्यास किया जाता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य यौन अपराध बढ़ रहे हैं।

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण तरीके से सुधार हुआ है लेकिन यह परिवर्तन केवल महानगरों या शहरी क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। अर्ध-शहरी क्षेत्रों और गांवों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी कुछ प्रमुख योजना और सरकारी नीतियां-Some major schemes and government policies run by the government for women empowerment.

महिलाओं का जो भी सुधार और सशक्तिकरण हुआ है वह विशेष रूप से उनके अपने स्वयं के प्रयासों और संघर्ष के कारण हुआ है हालांकि उनके प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं।

वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया। नीति के विशिष्ट उद्देश्य निम्न है :-

• महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक पर्यावरण का सृजन करने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाना।
• सभी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद के लिए पर्यावरण का निर्माण करना।
• राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुंच प्रदान करना।
• स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्ता की शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन आदि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।
• महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
• सक्रिय भागीदारी और पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और समुदाय प्रथाओं को बदलना।
• विकास प्रक्रिया में लिंग के परिप्रेक्ष्य में मुख्यधारा।
• भेदभाव, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार का उन्मूलन।
• सिविल सोसाइटी विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण और मजबूत करना।
• महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

मंत्रालय की विभिन्न योजनायें जैसे स्वशक्ति, स्वंयसिद्ध, स्टेप और स्वावलंबन आदि आर्थिक सशक्तिकरण करने में सक्षम हैं।

कुछ प्रमुख योजना- 

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
• नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ़ वूमेन
• कार्य महिला छात्रावास योजना
• महिला हेल्पलाइन योजना
• वन स्टॉप सेन्टर योजना
• स्वाधार गृह योजना
• राजीव गाँधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना
• उज्जवला योजना
• सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)
• पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
• महिला शक्ति केंद्र

महिलाओ की उपलब्धियों-Achievements of women.

पिछले कुछ सालो में देश में महिलाओ की स्थिति में अचानक ही काफी बदलाव आया है, Mahila Sashaktikaran पर ख़ास जोर दिया गया है, तो आइये शुरू से महिलाओ की उपलब्धियों पर एक नजर डालते है :

• 1848 : सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत के पुणे में महिलाओ के लिये स्कूल खोली. इस प्रकार सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी.
• 1898 : भगिनी निवेदिता ने महिला स्कूल की स्थापना की.
• 1916 : 2 जून 1916 को पहली महिला यूनिवर्सिटी SNDT महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना सामाजिक समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे ने सिर्फ पांच विद्यार्थियों के साथ मिलकर की.
• 1917 : भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की एनी बेसेन्ट पहली महिला अध्यक्षा बनी.
• 1925 : सरोजिनी नायडू भारत में जन्मी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा बनी.
• 1927 : आल इंडिया विमेंस कांफ्रेंस (All India Women’s Conference) की स्थापना की गयी.
• 1947 : 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी.
• 1951 : डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर भारत की पहली कमर्शियल महिला पायलट बनी.
• 1953 : विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भारत की पहली महिला अध्यक्षा बनी.
• 1959 : अन्ना चंडी हाई कोर्ट (केरला हाई कोर्ट) ,भारत की पहली महिला जज बनी.
• 1963 : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और किसी भी भारतीय राज्य में इस पद पर रहने वाली सुचेता कृपलानी पहली महिला थी.
• 1966 : कमलादेवी चट्टोपाध्याय को कम्युनिटी लीडरशिप के लिये रोमन मेग्सय्सय अवार्ड से सम्मानित किया गया.
• 1966 : इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी.
• 1970 : कमलजीत संधू एशियाई खेलो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी.
• 1972 : भारतीय पुलिस दल मे शामिल होने वाली किरन बेदी पहली महिला बनी.
• 1979 : मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, इसे हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला नागरिक है.
• 1984 : 23 मई को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पहली भारतीय महिला बनी.
• 1986 : सुरेखा यादव भारत और एशिया की पहली महिला लोको-पायलट, रेलवे ड्राईवर बनी.
• 1989 : न्यायमूर्ति एम्. फातिमा बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी.
• 1992 : प्रिया झिंगन इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी.
• 1999 31 अक्टूबर को सोनिया गाँधी भारतीय विपक्षी दल की पहली महिला नेता बनी.
• 2007 : 25 जुलाई को प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी.

हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आज महिलाएं एक कुशल गृहणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।

हमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के पुरुष सदस्यों को शिक्षित और संवेदित करना है और उनके बीच एकजुटता और समानता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने भेदभावपूर्ण व्यवहारों को कमजोर वर्ग की ओर रोक दें। सबसे पहले हमारे घरों से सभी प्रयास शुरू होने चाहिए जहां हमें किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और निर्णय लेने के समान अवसर प्रदान करके हमारे परिवार के महिला सदस्यों को सशक्त करना चाहिए।