सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षीय आरोपी की अपील खारिज की: न्याय और समाज की सामूहिक आवाज़ का महत्व

Author -satyam shukla personindianlawfact

अक्टूबर 25, 2025

Labels: सुप्रीम कोर्ट निर्णय, 20 वर्षीय आरोपी, न्याय प्रणाली, रिमिशन पॉलिसी, भारतीय कानून

सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षीय आरोपी की अपील खारिज की: न्याय और समाज की सामूहिक आवाज़

🧾 मामला संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए 20 वर्षीय आरोपी की अपील खारिज कर दी। आरोपी ने दावा किया कि वह केवल 20 वर्ष का था और अपराध बिना पूर्व योजना के गुस्से में हुआ।

मृतक S निर्दोष था और झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था।
आरोपी को पहले से हथियार के स्थान की जानकारी थी।
अपराध अकस्मात नहीं, बल्कि नियोजित कार्रवाई का परिणाम था।
आरोपी की उम्र सजा कम करने का कारण नहीं बन सकती।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष

सजा का उद्देश्य केवल अपराधी को सुधारना नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्ट करना भी है।
अत्यधिक नरमी न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा गया।
अपील खारिज कर दी गई।
आरोपी रिमिशन पॉलिसी के तहत समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है।

🔑 निष्कर्ष

यह फैसला स्पष्ट करता है कि न्यायालय को अपराध की गंभीरता, अपराधी की मानसिक स्थिति और समाज की सुरक्षा का संतुलन रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

💡 FAQ

क्या सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज की? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।
क्या आरोपी समय से पहले रिहा हो सकता है? हाँ, आरोपी राज्य की रिमिशन पॉलिसी के तहत समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने में किस बात का ध्यान रखने को कहा? अदालत ने कहा कि न्यायालय को समाज की सामूहिक भावना, अपराध की गंभीरता और अपराधी की मानसिक स्थिति का संतुलन रखते हुए निर्णय देना चाहिए।

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