क्या सेशन कोर्ट FIR रद्द कर सकता है? जानिए सही कानून

🚨 क्या सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय या मजिस्ट्रेट एफआईआर (FIR) रद्द कर सकता है?

भारत में अगर आपके ख़िलाफ़ झूठी या बेबुनियाद FIR (First Information Report) दर्ज कर दी गई है, तो स्वाभाविक रूप से मन में सवाल आता है —

क्या मैं इसे सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में रद्द (quash) करा सकता हूँ?

🔹 जवाब — नहीं, FIR को केवल हाई कोर्ट ही रद्द कर सकती है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 (Section 482 CrPC) के तहत,

केवल हाई कोर्ट (High Court) को यह अधिकार है कि वह किसी FIR को क्वैश (quash) या रद्द कर सके।

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⚖️ तो सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कर सकते हैं?

• मजिस्ट्रेट कोर्ट (Judicial Magistrate):
  मजिस्ट्रेट FIR की जाँच की निगरानी कर सकता है, लेकिन उसे रद्द नहीं कर सकता।
  वह पुलिस को "जाँच बंद करने" या "Final Report" पर आदेश दे सकता है, मगर FIR को पूरी तरह खत्म करने का अधिकार नहीं है।

• सेशन कोर्ट या जिला न्यायालय:
  ये अदालतें अपील (Appeal) या रिवीजन (Revision) सुन सकती हैं,
  लेकिन FIR रद्द करने की शक्ति इनके पास भी नहीं होती।

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⚖️ FIR को रद्द कराने का सही तरीका

1. हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें (Petition under Section 482 CrPC)
   👉 यह बताएं कि FIR झूठी है, या उसमें कोई अपराध साबित नहीं होता।

2. साक्ष्य (Evidence) और कानूनी आधार प्रस्तुत करें।

3. अगर हाई कोर्ट को लगे कि FIR का कोई आधार नहीं है —
   तो वह FIR को क्वैश (रद्द) कर सकती है।

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📍 उदाहरण:

अगर किसी व्यक्ति पर झूठा धारा 420 (धोखाधड़ी) का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है,

और उसमें कोई सबूत नहीं है,

तो वह हाई कोर्ट में FIR Quash Petition दायर कर सकता है।

सेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

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📢 निष्कर्ष (Conclusion)

➡️ FIR को केवल हाई कोर्ट ही रद्द कर सकती है।

➡️ सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट FIR की जाँच या ट्रायल से जुड़े आदेश दे सकते हैं, लेकिन FIR क्वैश नहीं कर सकते।

📣 क्या आपकी FIR झूठी है या बेबुनियाद?

अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में FIR को रद्द (Quash) कराने की प्रक्रिया क्या है — नीचे कमेंट में लिखें 👉 “FIR Help” मैं आपको Free Sample Petition (Section 482 CrPC) और पूरी कानूनी गाइड भेजूँगा।

💬 Comment करें — FIR Help