परिचय

घोटाला पिछले एक दशक से भारत की राजनीति और वित्तीय व्यवस्था के सबसे चर्चित मामलों में रहा है। वर्ष 2019 में यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब पूर्व वित्त मंत्री P. Chidambaram को और बाद में Enforcement Directorate (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन्हें जमानत दे दी।

इस लेख में हम समझेंगे कि कोर्ट ने जमानत क्यों दी, क्या आरोप थे, और इस फैसले का कानूनी महत्व क्या है।

INX Media मामला क्या है?

INX Media (जिसकी स्थापना पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने की थी) को वर्ष 2007 में Foreign Investment Promotion Board (FIPB) से विदेशी निवेश की अनुमति मिली थी।

ED का आरोप था कि—

इस मंजूरी में गंभीर अनियमितताएँ थीं
निवेश को गलत तरीके से बढ़ाया गया
और इस प्रक्रिया में अवैध पैसा (Proceed of Crime) बनाया गया

ED का दावा था कि इन अनियमितताओं में चिदंबरम की भूमिका रही।

मुख्य आरोप (ED का पक्ष)

ED ने कोर्ट में कहा कि—

चिदंबरम ने FIPB अनुमोदन में INX Media को अनुचित लाभ दिलाया।
बदले में कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों ने "परोक्ष रूप से" लाभ पहुंचाया।
यह धन मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है।
चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

हालाँकि, इन आरोपों को साबित करने के लिए ED कोई मजबूत प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? — निर्णय का सार

सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह पाया कि:

1. आरोप ‘अनुमान’ पर आधारित थे, सबूत कम थे

कोर्ट ने कहा कि

ED यह साबित नहीं कर सका कि चिदंबरम ने प्रत्यक्ष रूप से कोई “Proceed of Crime” प्राप्त किया।
“फायदा पहुंचाने” और “पैसा लेने” में कानूनी अंतर है; ED इस अंतर को साबित नहीं कर पाई।

2. जमानत एक अधिकार है — जेल अपवाद

कोर्ट ने दोहराया कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में

“Bail is the rule, jail is the exception”

अर्थात किसी व्यक्ति को बिना स्पष्ट सबूत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

3. जांच में सहयोग न करने का आरोप कमजोर था

कोर्ट ने माना कि

किसी आरोपी का कुछ सवालों का जवाब न देना कानूनी अधिकार है।
यह “non-cooperation” नहीं माना जा सकता।

4. न तो सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना, न ही भागने का जोखिम

चिदंबरम की उम्र, सार्वजनिक जीवन और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि

उनके द्वारा सबूतों को प्रभावित करने की संभावना बेहद कम है।
और वे विदेश नहीं भागेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए—

2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी
विदेश जाने पर रोक लगाई
गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त लगाई

इस फैसले का कानूनी महत्व

1. Money Laundering मामलों में Bail का संतुलन

यह फैसला बताता है कि

PMLA जैसे कठोर कानून में भी कोर्ट आरोपों के आधार पर किसी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रख सकती।
आरोप साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा जांच एजेंसी की होती है।

2. राजनीतिक मामलों में न्यायिक सतर्कता

क्योंकि मामला एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री से जुड़ा था, कोर्ट ने सबूतों और प्रक्रियागत न्याय को और गहराई से परखा।

3. “Proceed of Crime” की स्पष्टता

ED को हर मामले में यह स्पष्ट करना होगा कि

पैसा किसे,
कैसे,
और किस स्रोत से मिला।

सिर्फ “फायदा पहुंचाने” से मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध नहीं होती।

निष्कर्ष

INX Media Case में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण सिद्धांत—

“बेल का अधिकार, जेल अपवाद”

को पुनः स्थापित करता है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक मजबूत सबूत न हों, किसी आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं।

यह निर्णय न केवल चिदंबरम के लिए राहतभरा था, बल्कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बना।

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