Section 15 Arbitration Act in Hindi: Substitute Arbitrator की नियुक्ति कैसे होती है?

Arbitration and Conciliation Act, 1996 की Section 15 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी Arbitrator का Mandate समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे Arbitrator की नियुक्ति करनी पड़ती है।

मान लीजिए किसी Construction Contract का विवाद Arbitration में चल रहा है। Claim और Defence दाखिल हो चुके हैं, Evidence चल रही है और मामला Award की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच Arbitrator अपने पद से हट जाता है।

अब स्वाभाविक सवाल है—क्या पूरी Arbitration फिर से शुरू होगी? क्या नया Arbitrator पुराने record को स्वीकार करेगा? नया Arbitrator कौन नियुक्त करेगा?

इन्हीं practical सवालों का जवाब Section 15 देती है।

भारत के Arbitration and Conciliation Act, 1996 में Section 15 का शीर्षक ही “Termination of mandate and substitution of arbitrator” है।

Section 15 क्या है?

सरल भाषा में समझें तो Section 15 का संबंध Arbitrator के Mandate की समाप्ति और उसके स्थान पर Substitute Arbitrator की नियुक्ति से है।

Section 15 को Section 13 और Section 14 से अलग करके नहीं समझना चाहिए।

Section 13 – Arbitrator को Challenge करने की प्रक्रिया।
Section 14 – Arbitrator के कार्य करने में Failure या Impossibility।
Section 15 – Mandate समाप्त होने के बाद Substitute Arbitrator की नियुक्ति।

इसलिए यदि कोई Arbitrator Arbitration के बीच में आगे कार्य नहीं कर पाता, तो कानून Arbitration को वहीं समाप्त करने के बजाय replacement का mechanism उपलब्ध कराता है।

Substitute Arbitrator क्या होता है?

जब मूल Arbitrator का Mandate समाप्त हो जाता है और उसकी जगह नया Arbitrator नियुक्त किया जाता है, तो उस नए Arbitrator को Substitute Arbitrator कहा जाता है।

इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए।

A और B के बीच Arbitration Agreement है। दोनों के विवाद के लिए एक Sole Arbitrator नियुक्त किया गया।

कुछ समय बाद Arbitrator अपने office से withdraw कर लेता है।

अब A और B का मूल विवाद खत्म नहीं हुआ है। केवल Arbitrator बदलना है।

ऐसी स्थिति में जो नया Arbitrator नियुक्त होगा, वही Substitute Arbitrator कहलाएगा।

Section 15(1): Arbitrator का Mandate कब समाप्त होता है?

Section 15(1) के अनुसार, Section 13 और Section 14 में बताई परिस्थितियों के अतिरिक्त Arbitrator का Mandate दो स्थितियों में समाप्त हो सकता है—

1. Arbitrator स्वयं अपने office से withdraw कर ले

यदि Arbitrator किसी कारण से अपने पद से हट जाता है, तो उसका Mandate समाप्त हो सकता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है।

Arbitrator का withdraw करना अपने-आप में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्वीकारोक्ति नहीं है।

Section 14(3) भी यह स्पष्ट करती है कि Arbitrator के withdraw करने या parties द्वारा Mandate समाप्त करने पर संबंधित ground की validity स्वतः स्वीकार नहीं मानी जाती।

2. Parties के agreement से Mandate समाप्त हो

यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से Arbitrator का Mandate समाप्त करने पर सहमत होते हैं, तो Section 15(1)(b) लागू हो सकती है।

इसका अर्थ यह है कि Arbitration Agreement के पक्षकार, कानून के framework के भीतर, Arbitrator के Mandate की समाप्ति पर सहमति बना सकते हैं।

Section 15(2): Substitute Arbitrator की नियुक्ति कैसे होगी?

यही Section 15 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Section 15(2) का मूल सिद्धांत है कि—

Substitute Arbitrator उसी procedure/rules के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो मूल Arbitrator की नियुक्ति के समय लागू थे।

अर्थात केवल Arbitrator बदल जाने से appointment mechanism नहीं बदल जाता।

यदि original Arbitrator किसी particular contractual mechanism के अनुसार नियुक्त हुआ था, तो replacement के समय भी उसी applicable mechanism को देखा जाएगा। India Code में Section 15(2) यही व्यवस्था करती है।

उदाहरण

मान लीजिए Arbitration Agreement में लिखा है कि—

“दोनों पक्ष आपसी सहमति से Sole Arbitrator नियुक्त करेंगे।”

बाद में वह Arbitrator withdraw कर देता है।

अब Substitute Arbitrator की appointment करते समय मूल agreement में निर्धारित appointment mechanism को ध्यान में रखना होगा।

Yashwith Constructions का महत्व

Yashwith Constructions (P) Ltd. v. Simplex Concrete Piles India Ltd. Section 15(2) को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण Supreme Court decision है।

इस मामले में original Arbitrator ने resignation किया था और उसके बाद substitute Arbitrator की appointment को लेकर विवाद हुआ।

Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Section 15(2) में “rules” का अर्थ केवल statutory rules नहीं है। इसमें Arbitration Agreement में दी गई original appointment procedure अथवा applicable institutional rules भी शामिल हो सकते हैं।

इसका practical lesson बहुत सीधा है—

Arbitration Agreement में Arbitrator की appointment procedure जितनी स्पष्ट होगी, replacement के समय विवाद की संभावना उतनी कम होगी।

Section 15(3): क्या पुरानी Hearings दोबारा होंगी?

यह सवाल practically बहुत महत्वपूर्ण है।

मान लीजिए Arbitrator बदलने से पहले—

Claim दाखिल हो चुका है।
Defence दाखिल हो चुका है।
Documents record पर आ चुके हैं।
Witnesses की Evidence हो चुकी है।
कई महत्वपूर्ण hearings हो चुकी हैं।

अब नया Arbitrator आया।

क्या उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा?

नहीं, यह automatic requirement नहीं है।

Section 15(3) के अनुसार, parties के agreement के अधीन, पहले हो चुकी hearings को दोबारा कराया जा सकता है और इसका निर्णय Arbitral Tribunal के discretion पर हो सकता है।

2026 का महत्वपूर्ण Supreme Court clarification

Ankhim Holdings Pvt. Ltd. & Anr. v. Zaveri Construction Pvt. Ltd., Civil Appeal No. 779/2026, निर्णय दिनांक 4 February 2026 में Supreme Court ने Section 15(3) को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले हुई hearing को repeat करने का प्रश्न parties के agreement और, agreement न होने की स्थिति में, Arbitral Tribunal के निर्णय पर निर्भर करता है। Parties substitution से पहले या बाद में भी rehearing के बारे में agreement कर सकती हैं।

इसलिए यह कहना ज्यादा सही है—

Arbitrator बदलने का मतलब यह नहीं कि पूरी Arbitration अपने-आप zero से शुरू हो जाएगी।

Section 15(4): पुराने Orders का क्या होगा?

अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न।

यदि Arbitrator बदल गया तो क्या पुराने Arbitrator द्वारा पारित सभी orders अपने-आप खत्म हो जाएंगे?

नहीं।

Section 15(4) के अनुसार, parties के अलग agreement के अभाव में, Arbitrator की replacement के कारण केवल Tribunal की composition बदलने से पहले का कोई order या ruling अपने-आप invalid नहीं हो जाता।

इस provision का उद्देश्य Arbitration proceedings में unnecessary disruption से बचना है।

2026 में Ankhim Holdings मामले में Supreme Court ने भी Section 15(4) के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि केवल Tribunal की composition में बदलाव होने से previous order/ruling को सिर्फ उसी आधार पर invalid नहीं माना जा सकता।

एक Practical Example

मान लीजिए ABC Construction Ltd. और XYZ Infrastructure Ltd. के बीच ₹10 करोड़ का contractual dispute है।

Agreement में Arbitration Clause है और Sole Arbitrator नियुक्त किया जाता है।

Arbitration में—

Claim Petition दाखिल होती है।
Respondent अपना Defence दाखिल करता है।
Documents record पर आते हैं।
Witnesses की Evidence शुरू होती है।
कुछ hearings पूरी हो जाती हैं।

लेकिन Award आने से पहले Arbitrator अपने office से withdraw कर लेता है।

अब क्या होगा?

Step 1 — Mandate समाप्त होगा

Original Arbitrator का Mandate समाप्त होगा।

Step 2 — Substitute Arbitrator नियुक्त होगा

Section 15(2) के अनुसार applicable original appointment mechanism का पालन किया जाएगा।

Step 3 — पुरानी Proceedings देखी जाएंगी

नया Tribunal पहले से हुई proceedings और record को देखेगा।

Step 4 — Rehearing का प्रश्न

यदि parties ने पहले से कोई agreement किया है तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी। अन्यथा Section 15(3) के framework में Tribunal तय कर सकता है कि कौन-सी hearings repeat करनी आवश्यक हैं।

Step 5 — पुराने Orders

केवल Tribunal की composition बदलने के कारण पुराने orders स्वतः invalid नहीं होंगे।

Section 14 और Section 15 में क्या अंतर है?

दोनों Sections को लेकर अक्सर confusion होता है।

आधार	Section 14	Section 15
विषय	Failure or Impossibility to Act	Termination & Substitution
मुख्य सवाल	Arbitrator क्यों कार्य नहीं कर सकता?	Mandate समाप्त होने के बाद नया Arbitrator कैसे आएगा?
परिणाम	Mandate termination का प्रश्न	Substitute Arbitrator की appointment
Practical role	समस्या/असमर्थता	Replacement/continuity

एक आसान तरीका—

Section 14 = Mandate समाप्त होने की स्थिति
Section 15 = उसके बाद replacement की व्यवस्था

हालाँकि Section 15(1) अपने आप में Section 13 और 14 के अतिरिक्त कुछ termination circumstances भी बताती है, इसलिए दोनों Sections को बिल्कुल interchangeable नहीं समझना चाहिए।

Section 13, 14 और 15 को एक साथ समझिए

अगर आपको Arbitration Act की इन धाराओं को हमेशा के लिए याद रखना है, तो इसे एक sequence की तरह समझिए।

Section 13

Arbitrator के विरुद्ध Challenge।

Section 14

Arbitrator legally या factually कार्य करने में असमर्थ हो या बिना undue delay के कार्य न करे—तो Mandate termination का प्रश्न।

Section 15

Mandate समाप्त होने के बाद Substitute Arbitrator की appointment।

यही कारण है कि Sections 13–15 को Arbitration की continuity और impartiality के context में साथ पढ़ना उपयोगी है।

Advocates और Contract Drafters के लिए Practical Point

Arbitration Clause बनाते समय अक्सर केवल इतना लिख दिया जाता है—

“Any dispute between the parties shall be referred to a Sole Arbitrator.”

लेकिन यहीं से भविष्य में समस्या पैदा हो सकती है।

Clause में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि—

Arbitrator कौन नियुक्त करेगा?
Appointment का तरीका क्या होगा?
Arbitrator withdraw करे तो क्या होगा?
Arbitrator का Mandate terminate हो तो replacement कौन करेगा?
Substitute Arbitrator की appointment कैसे होगी?
Institutional Arbitration है तो कौन से Rules लागू होंगे?
पहले हुई hearings के संबंध में parties की position क्या होगी?

Supreme Court ने भी Section 15(2) के संदर्भ में original appointment rules और Arbitration Agreement के महत्व को स्पष्ट किया है।

Section 15 के महत्वपूर्ण Legal Points

Section 15(1)

Arbitrator के withdrawal या parties के agreement से Mandate terminate हो सकता है।

Section 15(2)

Substitute Arbitrator की appointment original Arbitrator पर लागू appointment rules के अनुसार होगी।

Section 15(3)

Previous hearings को repeat करने का प्रश्न parties के agreement और Tribunal के discretion के अनुसार तय हो सकता है।

Section 15(4)

केवल Tribunal की composition बदलने से previous order या ruling अपने-आप invalid नहीं होता।

Important Supreme Court Case Laws

1. Yashwith Constructions (P) Ltd. v. Simplex Concrete Piles India Ltd.

मुख्य सिद्धांत: Substitute Arbitrator की appointment उसी original appointment mechanism के अनुसार होनी चाहिए जो initial appointment पर लागू था।

2. TRF Ltd. v. Energo Engineering Projects Ltd.

यह निर्णय Arbitrator की eligibility और appointment mechanism से जुड़े महत्वपूर्ण principles के लिए जाना जाता है। इसे Section 11, Section 12 और Section 15 के broader appointment framework के साथ पढ़ना उपयोगी है।

3. Perkins Eastman Architects DPC v. HSCC (India) Ltd.

यह निर्णय Arbitrator appointment में independence और impartiality के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। Section 15 के replacement mechanism को पढ़ते समय भी यह देखना आवश्यक है कि replacement appointment किसी ऐसी व्यवस्था से न हो जो applicable law के विरुद्ध हो।

4. Ankhim Holdings Pvt. Ltd. & Anr. v. Zaveri Construction Pvt. Ltd. (2026)

यह 2026 का महत्वपूर्ण Supreme Court decision है। Court ने Section 15(2), 15(3) और 15(4) को साथ पढ़ते हुए substitute appointment, previous hearings और previous orders के संबंध में महत्वपूर्ण clarification दिया।

Judiciary और LLB Exam Notes

अगर परीक्षा से पहले केवल कुछ बातें याद करनी हों, तो ये याद रखें—

Section 15 = Termination of Mandate and Substitution

15(1) = Withdrawal / Parties' Agreement

15(2) = Same applicable appointment rules

15(3) = Previous hearings may be repeated

15(4) = Previous order/ruling automatically invalid नहीं

Yashwith Constructions = Original appointment mechanism

Ankhim Holdings (2026) = Section 15(2), 15(3), 15(4) की महत्वपूर्ण clarification

Memory Trick

इसे इस तरह याद करिए—

12 → Challenge

13 → Procedure

14 → Failure

15 → Replacement

और Section 15 के अंदर—

15(1) → Mandate खत्म

15(2) → नया Arbitrator

15(3) → पुरानी Hearing repeat?

15(4) → पुराना Order केवल composition बदलने से invalid नहीं

Frequently Asked Questions

क्या Arbitrator के इस्तीफा देने से Arbitration समाप्त हो जाती है?

नहीं। Arbitrator का Mandate समाप्त हो सकता है और applicable procedure के अनुसार Substitute Arbitrator नियुक्त किया जा सकता है।

Substitute Arbitrator कौन नियुक्त करेगा?

सामान्यतः वही appointment rules लागू होंगे जो original Arbitrator की appointment पर लागू थे।

क्या पूरी Arbitration फिर से शुरू होगी?

जरूरी नहीं। Previous hearings को repeat करने का प्रश्न Section 15(3), parties' agreement और Tribunal के discretion के अनुसार तय होगा।

क्या नया Arbitrator सारी Evidence फिर से लेगा?

यह automatic requirement नहीं है। परिस्थिति, parties के agreement और Tribunal के निर्णय के आधार पर rehearing की जा सकती है।

क्या पुराने Orders Arbitrator बदलते ही खत्म हो जाते हैं?

नहीं। केवल Tribunal की composition बदलने के कारण previous order या ruling अपने-आप invalid नहीं होता।

Section 15(2) में “same procedure” का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ यह है कि Substitute Arbitrator की appointment के लिए वही applicable rules/mechanism देखा जाएगा जिसके तहत original Arbitrator नियुक्त हुआ था। इसमें Arbitration Agreement में मौजूद appointment provision भी शामिल हो सकता है।

अगर आप Arbitration Law को क्रम से समझना चाहते हैं, तो इन Articles को भी पढ़ें—

Section 11 Arbitration Act in Hindi – Arbitrator की Appointment कैसे होती है?
Section 12 Arbitration Act in Hindi – Disclosure, Bias और Challenge Grounds
Section 13 Arbitration Act in Hindi – Arbitrator को Challenge करने की पूरी प्रक्रिया
Section 14 Arbitration Act in Hindi – Arbitrator कब कार्य करने में असमर्थ माना जाता है?
Section 34 Arbitration Act in Hindi – Arbitral Award को Challenge कैसे करें?
Arbitration Agreement क्या है? Section 7 की पूरी जानकारी
TRF Ltd. Case in Hindi – Arbitrator की Eligibility का Supreme Court Principle
Perkins Eastman Case in Hindi – Unilateral Appointment of Arbitrator

निष्कर्ष

Arbitration में Arbitrator का बदलना अपने-आप में Arbitration की समाप्ति नहीं है।

किसी कारण से मूल Arbitrator का Mandate समाप्त होने पर Section 15 यह बताती है कि आगे क्या होगा। Substitute Arbitrator की appointment सामान्यतः उसी applicable appointment mechanism के अनुसार होगी जिससे original Arbitrator नियुक्त हुआ था।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न previous proceedings का होता है। Section 15(3) के अनुसार पहले हुई hearings को repeat किया जा सकता है, लेकिन यह parties के agreement और Tribunal के discretion के framework में तय होता है। वहीं Section 15(4) यह सुनिश्चित करती है कि केवल Tribunal की composition बदलने के कारण पुराने orders या rulings स्वतः invalid न हो जाएँ।

2026 के Ankhim Holdings निर्णय ने Section 15 के इन पहलुओं को और स्पष्ट किया है, विशेषकर substitute appointment, rehearing और previous orders के संबंध में।

इसलिए Section 15 को एक लाइन में याद रखना हो तो—

“Arbitrator का Mandate समाप्त होने के बाद Arbitration को आगे कौन और किस प्रक्रिया से चलाएगा—Section 15 इसी का जवाब देती है।”

⚖️ Legal Disclaimer

Indian Law Fact पर प्रकाशित यह Article केवल सामान्य कानूनी जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य से है। इसे किसी व्यक्ति विशेष के मामले में व्यक्तिगत कानूनी सलाह, legal opinion अथवा litigation strategy का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

Arbitration law में amendments, judicial interpretations और case-specific circumstances महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए किसी वास्तविक मामले में कदम उठाने से पहले वर्तमान Bare Act, लागू Rules, नवीनतम न्यायिक निर्णय और योग्य अधिवक्ता की सलाह अवश्य लें।

इस Article से Advocate–Client relationship स्थापित नहीं होता।

Official statutory reference: India Code – Arbitration and Conciliation Act, 1996