📰 भीमराव अम्बेडकर और बी.एन. राव विवाद: ग्वालियर में अनिल मिश्रा का बयान बना बड़ा मुद्दा

🔹 प्रस्तावना

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर दिया गया बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है।

मिश्रा ने अपने वीडियो में अम्बेडकर को “अंग्रेजों का एजेंट” कहा और बी.एन. राव को वास्तविक संविधान निर्माता बताया।

बस, यहीं से यह मामला एक संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक विवाद बन गया।

🔹 डॉ. भीमराव अम्बेडकर: संविधान के शिल्पकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की Drafting Committee के अध्यक्ष थे।
उन्होंने संविधान के अंतिम रूप को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय उनके विचारों के मूल में थे।
इसलिए उन्हें “भारतीय संविधान के निर्माता” के रूप में सम्मानित किया जाता है।

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🔹 सर बी.एन. राव कौन थे?

सर बेनगल नरसिंह राव (B.N. Rao) ब्रिटिश शासनकाल में एक उच्च अधिकारी और संविधान सलाहकार (Constitutional Adviser) थे।
उन्होंने संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे बाद में अम्बेडकर और समिति ने संशोधित किया।
यानी राव ने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, लेकिन अम्बेडकर ने उसे भारतीय दृष्टिकोण से अंतिम रूप दिया।

🔹 अनिल मिश्रा का विवादित बयान

ग्वालियर में वकील अनिल मिश्रा ने एक सार्वजनिक वीडियो में कहा —

“अम्बेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे, असली संविधान निर्माता बी.एन. राव हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि

“संविधान जलाना चाहिए क्योंकि इसने समाज को बाँटा है।”

यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दलित संगठनों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।

🔹 कानूनी कार्रवाई और पुलिस की भूमिका

ग्वालियर पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में FIR दर्ज की।
मिश्रा खुद एसपी ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन उन्हें तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया।
इस पर दलित संगठनों ने तीखी नाराज़गी जताई और कार्रवाई की मांग की।
वहीं कुछ वकील मिश्रा के समर्थन में भी उतर आए, जिससे मामला और पेचीदा बन गया।

🔹 समाज और राजनीति में हलचल

दलित संगठनों की नाराज़गी: डॉ. अम्बेडकर को दलित समाज एक मसीहा की तरह मानता है। उनके खिलाफ बयान को सामाजिक अपमान के रूप में देखा जा रहा है।
वकील समुदाय में विभाजन: बार एसोसिएशन के कई सदस्य मिश्रा के समर्थन में आए, जबकि कुछ ने उन्हें बार काउंसिल से निष्कासित करने की मांग की।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: विपक्षी दलों और अंबेडकरवादी पार्टियों ने इसे “संविधान विरोधी मानसिकता” बताया। वहीं कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” का मामला कहा।
प्रशासन की सतर्कता: ग्वालियर और आसपास के जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाई गई है ताकि तनाव न बढ़े।

🔹 यह विवाद बड़ा मुद्दा क्यों बना?

डॉ. अम्बेडकर की छवि राष्ट्रीय प्रतीक की है, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी संविधान और समानता के सिद्धांतों पर हमला मानी जाती है।
यह मामला केवल एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि संवैधानिक विचारधारा बनाम व्यक्तिगत मत की बहस बन गया है।
संविधान पर टिप्पणी को लेकर पहले भी कई बार धारा 153A और 505 IPC के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं।
मिश्रा का बयान इसलिए भी विवादास्पद है क्योंकि उन्होंने संविधान जलाने जैसी टिप्पणी की, जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मानी जा सकती है।

🔹 कानूनी पहलू (Legal Angle)

अगर कोई व्यक्ति किसी जाति, समुदाय या राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है, तो उस पर निम्न धाराएँ लागू हो सकती हैं:

BNS धारा 194 → समाज में नफरत या हिंसा भड़काने पर
BNS धारा 196 → धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने पर
BNS धारा 198(2) → झूठी अफवाहें या शांति भंग करने वाले बयान पर
BSS धारा 111 → सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या अवैध सामग्री पर कार्रवाई

इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी या जुर्माना दोनों संभव हैं।