RTI क्या है? | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (A to Z Guide) | आवेदन, नियम, शुल्क, समय-सीमा, अपील, सभी धाराएँ

RTI क्या है? (What is RTI?)

सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI) भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कानूनी अधिकार देता है कि वह किसी भी लोक प्राधिकरण (Public Authority) से उसके कार्यों, निर्णयों, अभिलेखों, खर्च, योजनाओं, नियुक्तियों और अन्य सार्वजनिक सूचनाओं की मांग कर सके। यह अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) द्वारा प्रदान किया गया है।

RTI का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability) तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना है। जब नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक वैधानिक पहुंच मिलती है, तब प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनता है और सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी भी प्रभावी होती है।

आज भारत में लाखों नागरिक RTI का उपयोग करके पंचायत, नगर निकाय, पुलिस, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, रेलवे, बैंक तथा अन्य सरकारी संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

सूचना का अधिकार क्या है?

सरल शब्दों में,

सूचना का अधिकार वह कानूनी अधिकार है जिसके माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी विभाग से उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेज, आदेश, फाइल, रिपोर्ट, नोटशीट, अनुबंध, व्यय विवरण और अन्य सार्वजनिक जानकारी मांग सकता है।

RTI के माध्यम से नागरिक केवल सूचना प्राप्त करते हैं। यह कानून अधिकारियों को नया उत्तर तैयार करने, राय देने, भविष्यवाणी करने या कानूनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं करता।

RTI का पूरा नाम

English

Right to Information Act, 2005

Hindi

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

RTI कब लागू हुआ?

भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया।

अधिनियम पारित: 15 जून 2005
अधिकांश प्रावधान लागू: 21 जून 2005
पूरे भारत में प्रभावी: 12 अक्टूबर 2005

12 अक्टूबर 2005 से प्रत्येक भारतीय नागरिक को सूचना मांगने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।

RTI क्यों बनाया गया?

RTI लागू करने के प्रमुख उद्देश्य थे—

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना।
भ्रष्टाचार कम करना।
नागरिकों को सशक्त बनाना।
सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना।
लोकतंत्र को मजबूत करना।
सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करना।

RTI का संवैधानिक आधार

यद्यपि भारतीय संविधान में "सूचना का अधिकार" शब्द सीधे नहीं लिखा गया है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह माना है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी निहित है।

इसी संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया।

RTI का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि—

भ्रष्टाचार कम हो।
प्रशासन पारदर्शी बने।
जनता सरकार से प्रश्न पूछ सके।
योजनाओं में गड़बड़ी उजागर हो।
सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो।
लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो।

RTI किन-किन संस्थाओं पर लागू होता है?

RTI निम्न संस्थाओं पर लागू होता है—

केंद्र सरकार
राज्य सरकार
ग्राम पंचायत
नगर पंचायत
नगर निगम
विकास प्राधिकरण
विश्वविद्यालय
सरकारी विद्यालय
सरकारी अस्पताल
पुलिस विभाग
राजस्व विभाग
बिजली विभाग
जल निगम
रेलवे
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
सरकारी कंपनियाँ
वे संस्थाएँ जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है

RTI किन पर लागू नहीं होता?

कुछ सुरक्षा एवं खुफिया संगठन RTI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) के अंतर्गत सामान्यतः छूट प्राप्त हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में कानून के अनुसार सीमित परिस्थितियों में सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।