17 साल बाद चोरी केस में दोषमुक्ति | Sonbhadra Court Judgment

 

चोरी व लोक संपत्ति नुकसान के आरोपों में 17 साल बाद दोषमुक्ति

State v. Bhai Lal & Others (Sonbhadra Court, 2025) — एक महत्वपूर्ण आपराधिक निर्णय का कानूनी विश्लेषण

परिचय

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में “संदेह से परे प्रमाण” (Proof Beyond Reasonable Doubt) और त्वरित न्याय (Speedy Trial) के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सोनभद्र न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय—राज्य बनाम भाईलाल व अन्य—इन सिद्धांतों का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा IPC की धारा 379, 411 तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के तहत आरोप लगाए गए, किंतु 17 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया

---

मामले की पृष्ठभूमि (Facts of the Case)

• अपराध संख्या: 139/2008
• थाना: अनपरा, जनपद सोनभद्र

• आरोप:

1. IPC धारा 379 (चोरी)
2. IPC धारा 411 (चोरी की संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना)
3. लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)

• आरोप का सार:

अभियोजन के अनुसार, 09.04.2008 को NCL ककरी परियोजना क्षेत्र से वायर-रोप चोरी करते हुए अभियुक्तों को पकड़ा गया।

---

न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न

1. क्या अभियोजन साक्ष्य यकृतियुक्त संदेह से परे अपराध सिद्ध करता है?
2. क्या बरामदगी विधिसम्मत है और उस पर आवश्यक हस्ताक्षर/स्वतंत्र गवाह मौजूद हैं?
3. क्या गवाहों के बयान सुसंगत, विश्वसनीय और विरोधाभास-रहित हैं?
4. क्या 17 वर्षों का विलंब अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकार (Article 21 – Speedy Trial) का उल्लंघन है?

---

अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण

(A) PW-1 (ईश्वर चन्द मंडल)

• पहचान को लेकर अनिश्चितता
• घटना के समय व स्थान को लेकर विरोधाभासी कथन
• बरामद माल पर अभियुक्त/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर का अभाव
• तार के वजन व दूरी संबंधी कथन अस्वाभाविक प्रतीत हुए

(B) PW-2 (हवलदार सिंह)

• मुख्य परीक्षा व जिरह में परस्पर विरोध
• स्वयं बरामदगी देखने से इनकार
• कथित भारी वायर-रोप (80–100 Kg/10 फीट) को लेकर प्रायोगिक असंगति

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फर्द-बरामदगी पर आवश्यक हस्ताक्षर व स्वतंत्र साक्षी का अभाव बरामदगी को संदेहास्पद बनाता है

---

17 वर्षों का विलंब और त्वरित न्याय का सिद्धांत

• आरोप-पत्र 2008 में, आरोप 2010 में
• साक्ष्य वर्षों तक लंबित
• अभियोजन की शिथिलता के कारण अभियुक्तों पर मानसिक व सामाजिक भार
• न्यायालय ने माना कि अनंतकाल तक अभियोजन को अवसर देना न्यायसंगत नहीं

यह दृष्टिकोण Article 21 के तहत Speedy Trial के अधिकार से पूर्णतः सुसंगत है।

---

सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का अनुप्रयोग

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों पर भरोसा किया कि—

• अभियोजन पर प्रमाण का भार होता है
• संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है
• निर्दोषता की धारणा तब तक बनी रहती है जब तक दोष सिद्ध न हो

---

अंतिम निष्कर्ष (Judgment Outcome)

• अभियोजन आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल
• PW-1 और PW-2 के बयान अविश्वसनीय
• विधिसम्मत बरामदगी का अभाव
• अभियुक्त भाईलाल व शिवकुमार केशरी दोषमुक्त

• जमानत बंधपत्र निरस्त; धारा 437-A CrPC के तहत औपचारिक अनुपालन

---

कानूनी सीख (Key Takeaways for Law Students & Practitioners)

1. बरामदगी की विधिक शुद्धता (हस्ताक्षर, स्वतंत्र गवाह) अत्यंत आवश्यक।
2. गवाहों की सुसंगति अभियोजन की रीढ़ होती है।
3. विलंबित अभियोजन अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
4. न्यायालय संदेह के आधार पर सजा नहीं देता।

IPC 379 411 दोषमुक्ति निर्णय

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम केस एनालिसिस

Sonbhadra Court Judgment Hindi

Proof Beyond Reasonable Doubt

Speedy Trial Article 21

---

Disclaimer

यह लेख केवल शैक्षणिक एवं कानूनी जानकारी (Educational Purpose) के लिए है। इसे कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी मामले में अपने अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है।